बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै बाइकले एक पैदलयात्रीलाई ठक्कर दियो । अर्कोपल्ट फेरि बाटोमा यात्रा गर्दा बाइकलाई चारपाङ्ग्रे साधनले ठक्कर दियो । दुबै दुर्घटना सडकमा भएका छन् । दुबै घटनाका पिडितको अवस्था र पिडकमाथिको आरोप उस्तै हुनसक्छन् । तर, दुबै घटनाको तथ्यको आधारमा कारवाही भने फरक-फरक हुनसक्छ । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ – एकै वाक्यमा उल्लेख गरिएको कानूनको पनि परिस्थिति अनुसार व्याख्यामा भिन्नता आउन सक्छन् ।

विधिशास्त्रको अध्ययनका क्रममा मैले कयौं दार्शनिकहरूको तर्कलाई बुझेँ । अधिकांशले कानूनलाई परिभाषित गर्ने क्रममा नै समाजमा एकरूपता ल्याउनका लागि प्रयोग गरिने साधन भनेर नै भनेको जस्तो देखिन्छ । तर, एकै कानूनलाई टेकेर कसैको स्वतन्त्रता खोसिदिन मिल्ने र कसैलाई पिन्जडाबाट मुक्त गर्न मिल्ने भएका कारण कानूनलाई व्याख्या गर्ने व्यक्तिको आधारमा कानून फरक हुनसक्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

एक अमेरिकी दार्शनिक जेरोमी फ्र्याङ्कले कानूनी विषयलाई शङ्कास्पद ढङ्गले हेरेको पाइन्छ । उनी आफूलाई पनि कानूनको शङ्कालु विचारक मान्दथे । उनका अनुसार विचारकहरू नै दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो समूहकाले तथ्यमाथि शङ्का गर्छन् भने दोस्रो समूहकाले नियममाथि विश्वास गर्दैनन् । जेरोमी फ्र्याङ्कले बताएको कुरोको निष्कर्ष नै यही आउँछ… तथ्य र नियमको अनुरूपता हुँदैन । रमाइलो कुरो त के छ भने, न्यायिक फैसला गर्दा यी दुई तत्वहरू नै सबैभन्दा धेरै काम लाग्ने गर्छन् । यी दुईको प्रतिफल नै अदालती फैसला हो ।

अब यहाँसम्म आइपुग्दा समस्या के छ भने, न्यायाधीशहरूको मष्तिष्कले आफ्नै ढङ्ले सोच्ने गर्छ । कानूनलाई प्राथमिकता दिने वा तथ्यलाई खास महत्त्व दिने, यो उनै श्रीमान् जान्दछन् । यसैकारणले भिन्नताको सिर्जना हुन्छ र एकै मुद्दामा पनि फरक फरक न्यायाधीश परेछन् भने निर्णय नै बेग्लाबेग्लै गरिदिन्छन् ।

अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एउटा विषयमा राष्ट्रिय स्तरको विचार-विमर्श वा भनौँ चिन्तन चल्दैछ । कानूनको एकरूपताको विषय र भारतको सो विषयको सम्बन्ध भएको मलाई आभास भयो । प्रसङ्ग के छ भने भारतको देवानी कानून नेपालको जस्तो एकरूप छैन । विभिन्न सम्प्रदाय अनुसार भिन्नभिन्न छ । हिन्दु, मुस्लिम, आदि धर्म वा अन्य आधारमा फरक फरक कानून भएको मुलुक सम्भवतः भारत मात्र हुनसक्छ ।

तर, नेपालमा पनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता एकै भएतापनि कानूनी प्रावधान भने समुदाय अनुसार फरक हुनसक्ने सम्भावना छ । केही समुदायमा मामाको छोरी र फुपूको छोराले विवाह गर्ने चलन छ । केही समुदायमा यो अपराध भनेर घोषित छ । अनि कसरी एकै राष्ट्रमा कानूनको एकरूपता हुन्छ भनेर यकीन गर्न सकिन्छ? तर, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भने दुबै अवस्थाका छन् ।

अघिकै प्रसङ्गमा फर्केर कुरा गरौँ । भारतमा फरक फरक कानून भएको अवस्थामा केही मुस्लिम महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । यसै कारणले भारतमा “युनिफर्म सिविल कोड” कार्यान्वयन गर्ने भनेर कुरो चल्दैछ । भारतमा एउटै कानून गराइनुकाका सकारात्मक पक्षहरू भनेका सबैलाई समान अधिकार हुनु, लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन हुनु, युवा जनसङ्ख्याको आकांक्षाको मर्यादा कायम हुनु, राष्ट्रिय एकता कानूनी रूपमा पनि कायम हुनु, विद्यमान कानूनको सुधार गर्नु, आदि । यसको विपरीत नकारात्मक पक्षहरू चाहिँ विविधताका कारण व्यवहारिकतामा कठिनाइ हुनु, धार्मिक विवादको सिर्जना हुनसक्नु, निजी मामिलामा राज्यले हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्नसक्नु, आदि ।

यसरी विभिन्न दृष्टिकोणबाट नियालेर हेर्दा कानूनलाई अवस्था अनुसार तन्क्याउन मिल्ने जस्तो नदेखिएको ह्वैन । हुन त लचिलो कानून हुनुका कायदा अनेक छन् । तर, आवश्यक हुँदा कठोर कानूनको आवश्यकता पर्छ नै । तर, कस्तो अवस्थामा कानूनलाई कस्तो बनाउनुपर्छ वा नागरिकको माग के छ? भनेर बुझ्न खोज्नुभन्दा पनि अहिले हामी कानूनको एकरूपतालाई बुझ्न आएको हो । वास्तविकता त्यही नै हो, कानूनको एकरूपता भ्रम हो ।

यसलाई उदाहरणसँगै बुझ्ने प्रयास गर्दा महिला र पुरुषको बिचको कुनै विवाद लिन सकिन्छ । न्यायको सिद्धान्तको जति धेरै तर्क प्रयोग गरेर बाझ्ने प्रयास गरेपनि वास्तवमा न्यायमा पनि मिसावट हुन्छ नै । न्यायाधीश पुरुष भए पुरुषकै वा महिला भए महिलाकै पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना हुनसक्छ । आफ्नो विवेक बाहेक दया, करुणा, आदि भावना समेत प्रयोग गरिदिँदा यस्तो हुने हो ।

विद्वान मित्रहरूले सम्बन्धित कानूनलाई कसरी घुमाउँछन् र व्याख्या गर्छन् भन्ने कुरोले पनि फरक पार्छ । त्यसैले त जेरोमी फ्र्याङ्कले गजबको शुत्र दिएका छन् । फैसला = नियम × तथ्य । कुनैपनि अवस्थामा दुबै समान रहन सक्दैनन् । एक न एक त केही हदसम्म तलमाथि भैहाल्छ । त्यसै कहाँ सवाल खडा गर्न मिल्छ त कानूनको एकरूपतामा?